नेपालकैरन
काठमाडौँ । सरकारले स्टार्ट अप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न कोषको स्थापना गर्ने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा स्टार्ट अप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न एक अर्ब रुपैयाँको नेपाल स्टार्टअप कोष स्थापना गरिने जानकारी दिनुभएको छ ।
बजेटमा स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा युवा सहभागिता बनाउन उद्यमशील वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । उहाँले उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्ट अप बोर्ड गठन गरिने र युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युवेसन सेण्टर सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
बजेट वक्तव्यमा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- कहाँबाट ल्याएर लुकाए ४ करोड ? घरधनी पक्राउ
- चाडपर्व लक्षित शुपथ मूल्य पसल खुल्दै, कति पाइन्छ छुट ?
- अर्थमन्त्री पौडेल र विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जुटबीच भेटवार्ता
- प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने
- मनाङमा उपनिर्वाचनका लागि भदौ १९ देखि दल दर्ता गरिने
- यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू
- एमालेभित्र विद्याको पक्षमा लहर बढ्दै, ईश्वर पोखरेलले फरक मत लैजाने
- प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा एससीओ शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन
- प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच चीनमा भेटवार्ता
- प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेक मुद्दा उठाउने