
काठमाडौँं । पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले संसद्लाई छलेर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पुनले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक विधेयक पारित भएको एक महिनामै करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगाउनुभएको हो ।
सलाइ बनाउन आवश्यक काठको भन्सार शुल्क, सुक्खा तथा पेय पदार्थका जुसमा ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा औषधि प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बोतलमा लगाइएको अन्तःशुल्क समेत सरकारले घटाएको सांसद पुनको आरोप छ ।
माओवादी नेता पुनले संसद् चलिरहेको र आर्थिक विधेयक भर्खरै मात्र पारित भएको अवस्थामा पहिलो चौमासिकमै सरकारले यसरी करका दर परिवर्तन गरेर आर्थिक अपराध गरेको लगाउनुभयो । पुनले करका दर हेरफेरप्रति त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसबारे सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउन समेत माग गर्नुभएको छ ।
‘भर्खरै आर्थिक विधेयक पास भएको छ, पहिलो चौमासिकमै सरकारले करका दर हेरफेर गरेको छ’ बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो– ‘यसप्रति हाम्रो दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसरी संसद्लाई छलेर करसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तविपरीत करका दर हेरफेर गर्नु आर्थिक अपराध हुन जान्छ । यसबारे के भएको हो रु किन गर्न खोजेको हो ? जवाफ देओस् ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- सरकार– उखु किसान वार्ता निष्कर्षविहीन
- प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेक मुद्दा उठाउने
- मनाङमा प्रदेशसभा उपनिर्वाचन कात्तिक १७ गते हुने
- एकीकृत समाजवादीमा पसेपछि वामदेवमा उत्साह
- प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्द्रकुवेर खापुङ नियुक्त
- निजी विद्यालय संगठनद्वारा आन्दोलन थप चर्काउने घोषणा
- पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिमा फर्कनु संविधानविपरीत होइन : प्रचण्ड
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी