
कैलाली । सुदूरपश्चिम सरकारले कूल विनियोजित बजेटको ३४ दशमलव ५ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ ।
चालु आव २०८०/८१ को साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्मको १० महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित बजेटको ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ६४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
त्यस अवधिमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ५ अर्ब ३ करोड ४४ लाख र पूँजीगततर्फ ५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेयले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ४ अर्ब ९२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ४७ करोड ९ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७८ करोड ७१ लाख र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७१ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सूचना अधिकारी पाण्डेयका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १४ करोड ६२ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १४ करोड ९ लाख र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेश व्यवस्थापिकाले १० करोड १६ लाख, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ४ करोड चार लाख र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि कूल २९ अर्ब २८ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ९६ करोड १६ लाख, पूँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- कहाँबाट ल्याएर लुकाए ४ करोड ? घरधनी पक्राउ
- चाडपर्व लक्षित शुपथ मूल्य पसल खुल्दै, कति पाइन्छ छुट ?
- अर्थमन्त्री पौडेल र विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जुटबीच भेटवार्ता
- प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने
- मनाङमा उपनिर्वाचनका लागि भदौ १९ देखि दल दर्ता गरिने
- यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू
- एमालेभित्र विद्याको पक्षमा लहर बढ्दै, ईश्वर पोखरेलले फरक मत लैजाने
- प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा एससीओ शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन
- प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच चीनमा भेटवार्ता
- प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेक मुद्दा उठाउने