काठमाडौँ । उद्योगीहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले ५ ऐन खारेज, २८ संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । परिसंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न ५ वटा ऐन खारेज, २८ कानुन संशोधन र ३ नयाँ कानुन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो । 

परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि अनुकूल कानूनी व्यवस्था पहिलो शर्त भएकाले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विद्यमान पुराना एवं असान्दर्भिक कानुनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मुलुकको औद्योगिक विकास र उन्नयनका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास तथा लगानीमैत्री वातावरणका लागि सहज कानूनी प्रावधान आवश्यक रहने उहाँको भनाई छ । 

विद्यमान कानुनमा सुधारको आवश्यकता महशुस गराउँदै सरकारलाई सुझाव दिने अध्यक्ष अग्रवालले बताउनुभयो । सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा अहिले नै कानूनी सुधारको प्रयास थालिए अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ पनि त्यसले सकारात्मक सन्देश जाने उहाँको भनाई छ । 

हाल कार्यान्वयनमा रहेका विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, कालोबजार तथा अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ र पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ खारेज गर्नुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ ।

संशोधन गर्नुपर्ने कानुनमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियमावली, सार्वजनिक–निजी साझेदारी लगानी ऐन तथा नियमावली, औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा नियमावली, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियमावली, श्रम ऐन तथा नियमावली, वन ऐन तथा नियमावली लगायतका रहेका परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी दिनुभएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र, राजस्व न्यायाधिकरण, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, आयकर, कम्पनी ऐन, भूमिसम्बन्धी, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद, विद्युत् ऐन र संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने परिसंघको भनाई छ । 

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन र नियमावली, नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ (तेस्रो संशोधनसहित), संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, बोनस नियमावली, जग्गा हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेशलगायतका कानुन संशोधन गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९, पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र भुक्तानी सुरक्षण ऐन नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने परिसंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।