काठमाडौँ । संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन र नीति निर्माणमा विलम्ब नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

नील हिरा समाजद्वारा सरोकारवालासँग आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सभापति जोशीले उनीहरूका संवैधानिक अधिकारलाई स्थापित गर्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक अधिकार सम्बन्धी कानुनहरु निर्माणमा आफ्नो तर्फबाट सक्रिय पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।  

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं कानुन तथा मानव अधिकार समिति सदस्य प्रतिक्षा तिवारीले संविधानमा कुनै पनि जाति, लिंग, क्षेत्र र धर्मका आधारमा विभेद गर्न नपाईने व्यवस्था भएकाले उनीहरुको समस्या समाधान गर्न अविलम्ब कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सांसद सिता मिजारले लोकतन्त्रमा जनताको शासन व्यवस्था हुने भएकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको विश्वास अडेको बताउँदै सो समुदायलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्न आफूले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले सो समुदायका लागि भए गरेका कार्य प्रगतिको जानकारी दिँदै लोकतन्त्रमा नागरिकका हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न  लिंग परिवर्तनलगायतका मुद्दामा कानून निर्माणमा संसदले छिट्टै  जिम्मेवारी वहन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।