नेपालकैरन
काठमाडौँ । सरकारले असुरक्षित भीपीएन प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नभई व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही बनाउन खोजेको प्रष्ट्याएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान र संरक्षणप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गर्न पटक–पटक आह्वान गरिएको र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि यो प्रक्रिया तीव्र पारिएको हो । गत भदौ १२ मा सात दिनभित्र सूचीकरणका लागि दिइएको समयसीमामा सम्पर्क नगरेका सञ्जालहरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गरिएको छ ।
हाल हाम्रो पात्रो र ग्लोबल डायरी प्रालि सूचीकृत भई सक्रिय छन्, भने एक्स र वी च्याटले सूचीकरणका लागि जानकारी मागेका छन् । मन्त्रालयले सूचीकरण नभएका सञ्जालको पहुँच निषेध भएको जनाउँदै असुरक्षित भीपीएन प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
सूचीकरण निःशुल्क हुने र सूचीकृत भएपछि सञ्जाल पुनः सक्रिय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा सम्पर्क बिन्दु, गुनासो सुन्ने र स्वनियमन अनुगमन गर्ने अधिकारी तोकेर सूचीकरण हुन आह्वान गरिएको छ । मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न नागरिक र सरोकारवालालाई अपिल गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- एमालेमा प्रतिनिधिलाई पेलेर सबै प्रतिवेदन पारित भएको घोषणा
- सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ९ रिट निवेदन दायर
- एमालेको नेतृत्वमा ओलीको विकल्प नभएको प्रतिवेदन पेश
- सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध भोलि जेनजि पुस्ताको प्रदर्शन
- कांग्रेसले अकस्मात् किन बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक ?
- एमाले महाधिवेशनमा आज प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल हुँदै
- एमाले विधान महाधिवेशन : प्रतिनिधिको हातहातमा विद्या भण्डारीको पत्र
- पठनपाठन रोकेर काठमाडौँ ठप्प पार्ने निजी विद्यालयहरूको निर्णय
- एमाले विधान महाधिवेशनको तयारी पूरा
- ४ करोड ९ किलो सुनसहित समातिएका श्रेष्ठलाई राजश्वमा पठाइँदै