
वासिङ्टन,डिसी । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासहित गरिबी निवारण, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, बाल मृत्युदर घटाउने तथा औसत आयु वृद्धिमा सफलता प्राप्त गरेको बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या तथा विकास आयोगको ५७औँ बैठकलाई आज न्युयोर्कमा सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले स्वास्थ्य सेवाको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर तदनुरुप काम भइरहेको बताउनुभयो । तीन दशक अगाडि कायरोमा सम्पन्न जनसङ्ख्या तथा विकास आयोगको बैठकमा उपस्थित एक सय ७९ देशले स्वीकृत गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री यादवले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न हरसम्भव प्रयत्न भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले संविधानमा नै प्रजनन अधिकार, सुरक्षित मातृत्व, लैङ्गिक समानता, मानवअधिकारजस्ता मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर उठाउन नीतिगत व्यवस्थाका साथै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ ।”
युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रहने वातावरण बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, व्यवसाय, क्षमता अभिवृद्धिका लागि बाह्य लगानी अपरिहार्य भएकामा जोड दिनुभयो । उहाँले नयाँ जनसङ्ख्या नीति निकट भविष्यमा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री यादव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादर थापा लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- कहाँबाट ल्याएर लुकाए ४ करोड ? घरधनी पक्राउ
- चाडपर्व लक्षित शुपथ मूल्य पसल खुल्दै, कति पाइन्छ छुट ?
- अर्थमन्त्री पौडेल र विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जुटबीच भेटवार्ता
- प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने
- मनाङमा उपनिर्वाचनका लागि भदौ १९ देखि दल दर्ता गरिने
- यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू
- एमालेभित्र विद्याको पक्षमा लहर बढ्दै, ईश्वर पोखरेलले फरक मत लैजाने
- प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा एससीओ शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन
- प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच चीनमा भेटवार्ता
- प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेक मुद्दा उठाउने