
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापा जिल्लाको सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित एक सय ७२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
दमक नगरपालिका–१३ र १४ मा रहेको बालुवाटारको (रतुवा र दिपीनी खोलाको दोभानबाट उत्तरतर्फ) जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक जग्गाका रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने तीन सय ९७ रोपनी आठ आना एक पैसा तीन दाम जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । सो जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा घुसाइ न्यूनतम मूल्याङ्कन रु ३४ करोड ६६ लाख ५४ हजार आठ सय ४९ कायम हुन आउने देखिएको छ ।
सरकारी सार्वजनिक पदधारण गरेको नापी कार्यालय चन्द्रगढी झापाका कर्मचारी १०, मालपोत कार्यालय दमकका ११ कर्मचारी, नापी कार्यालय दमक झापाका सात, सरकारी जग्गा हालसाबिक गरी दर्ता गर्ने ३६ र बिगो असुल तथा जग्गा फिर्ता लिने प्रयोजनाका लागि एक सय आठ जना गरी कूल एक सय ७२ जनाविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले नापी कार्यालय चन्द्रगढी झापाका तत्कालीन नापी प्रमुख स्व शशिकान्त झा र निजको श्रीमती अनारदेवी झाविरुद्ध रु ३० करोड दुई लाख ७१ हजार नौ सय २६ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ । सोही कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत विष्णुकमार न्यौपानेविरुद्ध रु दुई लाख तीन हजार एक सय पाँच, प्रमुख नापी अधिकृत स्व संसारनाथ पाण्डे र निजको श्रीमती सावित्री पाण्डेयविरुद्ध रु ६७ हजार सात सय सात बराबरको बिगो दाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- कहाँबाट ल्याएर लुकाए ४ करोड ? घरधनी पक्राउ
- चाडपर्व लक्षित शुपथ मूल्य पसल खुल्दै, कति पाइन्छ छुट ?
- अर्थमन्त्री पौडेल र विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जुटबीच भेटवार्ता
- प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने
- मनाङमा उपनिर्वाचनका लागि भदौ १९ देखि दल दर्ता गरिने
- यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू
- एमालेभित्र विद्याको पक्षमा लहर बढ्दै, ईश्वर पोखरेलले फरक मत लैजाने
- प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा एससीओ शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन
- प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच चीनमा भेटवार्ता
- प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेक मुद्दा उठाउने