काठमाडौँ ।  अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले चार वर्षपछि दैनिक सुनुवाइ शुरु गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले आइतबार शुरु गरेको सुनुवाइ रिटलाई अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म जारी रहने छ ।


अध्यादेशका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेका १५ वटै रिट एकसाथ राखेर सर्वोच्चले गत ३० माघमा सुनुवाइ शुरु गरेको थियो । २९ फागुन, ६ चैत र ३ वैशाखमा गरिएको सुनुवाइमा निवेदकका पक्षबाट दुई दर्जनभन्दा बढी अधिवक्ताले बहस गर्नुभएको छ । 

आइतबारदेखि शुरु भएको निरन्तर सुनुवाइको पहिलो दिनको पूरै बहस महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले गर्नुभयो । उहाँले गत बुधबार संवैधानिक इजलास सकिनु आधा घण्टाअघि थालेको जवाफी बहसलाई आइतबार निरन्तरता दिनुभएको हो । 

महान्यायाधिवक्ता बडालले बहसमा क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षका रूपमा गरेको निर्णय के कति कारणले ठिक थियो भन्ने पक्षमा तर्क प्रस्तुत गनुएभयो ।  ‘तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले संविधान पालना नगरेको, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जानुपर्ने दायित्व निर्वाह नगरेको र निष्पक्ष भूमिका देखाएको कारण आइलागेको संवैधानिक संकट टार्न सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्ति गर्नुपरेको हो,’ उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।