नेपालकैरन
काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिने गरी जारी भएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दङ्गालले आज दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधान विपरीत जारी भएको अध्यादेश खारेजीको माग गरिएको छ । कोशी सरकारले हालै प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सङ्ख्या थप गर्ने गरी केही प्रदेश ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
उक्त अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी सत्तारुढ सबै दलका संसदीय दलका नेता र विपक्षमा रहेका दलको संसदीय दलका नेतालाई पनि प्रदेशसभाको पदाधिकारी किटान गरेर सुविधा दिन लागिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- भोलिदेखि स्थानीय तह र विद्यालय सुचारु हुने
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन
- सुशीला कार्की बनिन् नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री
- ओली शासन ढल्यो, मुलुक किन जल्यो ?
- सिंहदरबारमा आगजनी
- प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा राजीनामा
- गृहमन्त्री लेखकद्वारा पदबाट राजीनामा
- संसद् भवन घेरे जेनजीले
- बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्दै अघि बढ्यो जेनजी विद्रोह