काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिमा ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि आज छलफल भएको छ ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा समितिले भन्सारका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको विषय हटाएको छ । भन्सार विभाग र मातहतका कार्यालयमा खटिने कर्मचारीलाई कारबाहीको विषय निजामती सेवा ऐन र भष्ट्राचार निवारण ऐनलगायतका कानुनले समेट्ने भएकाले भन्सार विधेयकमा यो विषय राख्न आवश्यक नरहेको विषयमा छलफल भएको समिति सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिनुभयो । 

समितिले विधेयकको दफा ९०, ९१ र ९२ हटाएको छ । यी दफामा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने र हानीनोक्सानी भएको रकम भराइ दिनसक्ने व्यवस्था राखिएको थियो । भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धि अनुकूल हुनेगरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । 

नेपाल संशोधित क्योटो महासन्धि सम्झौता र विश्व व्यापार सङ्गठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो । यी सम्झौताअनुसार संशोधित क्योटो महासन्धिका प्रावधानमध्ये सामान्य प्रावधान सदस्य भएको तीन वर्षभित्र तथा सङ्क्रमणकालीन मापदण्ड पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने महासन्धिमा उल्लेख छ ।

 यस्तै, व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधान भन्सार ऐन नियमबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको जनाइएको छ ।