काठमाडौँ। महानगर र पशुपति विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज भएको छ । उच्च अदालत पाटनले सम्झौता खारेज गरिदिए पछि काठमाडौंँ महानगरले सञ्चालन गर्न नपाउने भएको हो । 

उच्च अदालतले गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ । . उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले बुधबार गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो ।

मारवाडी सेवा समितिलाई अधिकार खोसेर कोषले गत असोजमा गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरसँग सम्झौता गरेको थियो ।

त्यो सम्झौतापछि महानगर र कोषले गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउन खोजेका थिए । गौशाला महानगरलाई चलाउन दिने कोषको निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति रिट लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले २ कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २१ फागुनमा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगर र पशुपति विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गरेको छ । यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले चलाउने बाटो खुलेको हो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबिच २०६० जेठ १२ गते पशुपति गौशाला धर्मशाला चलाउने सम्झौता भएको थियो । तर, कोषले .२०८० साल साउन १७ गते समितिसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेको थियो।

अदालतको आदेशपछि कोष र मारवाडी सेवा समितिबिच ०६० साल जेठ २० गते भएको सम्झौता नै लागू हुनेछ ।