काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहनुभएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई थुनामा राख्नुपर्ने कारण मागेको छ । 

पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र सचिव पाण्डेलाई यसअघि उच्च अदालत, पाटनले थुन्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशपछि   पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र सचिव पाण्डेलाई अहिलेसम्म थुनामै राखिएको छ । सर्वोच्चले उहाँहरुलाई थुन्न आदेश दिनुको कारण पेश गर्न उच्च अदालतलाई आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले  पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र सचिव पाण्डेलाई थुनामा राख्ने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ मगाएको छ । थुनछेक आदेशका क्रममा न्यायाधीशहरुले किन र के आधारमा त्यो आदेश गरे भनी विस्तृत विवरण खुलाइएको विवरणपत्रलाई ‘कैफियत प्रतिवेदन’ भनिएको छ । 

शरणार्थीमा संलग्न भनिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण लगायतहरु भने धरौटीमा छुटिसक्नुभएको छ । अरुलाई धरौटीमा छोडेर आफूहरुलाई भने थुनामै राखेपछि   पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र सचिव पाण्डेले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको थियो । उहाँहरुको निवेदनमाथि सुनुवाइपछि न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले उच्च अदालतबाट मुद्दाकोफाइल सहित कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको हो ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र सचिव पाण्डेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो । उच्च अदालतले जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरेको हो ।