काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धमा परेको रिटमाथि कारणदेखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।  गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले शुक्रबार कारणदेखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी र दामोदर तिम्सिनासहितले सर्वोच्चमा (बिहीबार) रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गभर्नरका लागि न्यूनतम स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता तोकिए पनि गर्भनर अधिकारीको योग्यता नपुग्ने दाबी रिटमा गरिएको छ ।

अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मात्र रहेको र त्यो स्नातकोत्तर वा सोसरह नभएको दाबी गरिएको छ । गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यताका विषयमा यसअघि २०७६ मा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा पनि प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा किनारा लाग्नुअघि नै अधिकारीले त्यहाँबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।