
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक मुद्धामा विशेष अदालतले गरेको फैसला ‘चित्त नबुझेको’ भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । अख्तियारले साविक रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्ससम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।
आयोगले बैंकिङ प्रक्रियाविपरीत कर्जा प्रवाह गरी ३ करोड ८७ लाख ९४ हजार ७ सय २४ रुपैयाँ बराबरको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा नागरिक लगानी कोषका प्रतिनिधि सञ्चालक छविरमण अधिकारी, साविक रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सका अध्यक्ष वसन्त मल्लविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यो मुद्दाका सम्बन्धमा विशेषले २०८० फागुन १० गते फैसला गरेको थियो । त्यो फैसला कानुन सम्मत नभएको दाबीसहित आयागले बिहीबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।
आयोगले त्यही फाइनान्स कम्पनीका लागि नागरिक लगानी कोषका सञ्चालक छविरमण अधिकारी, अध्यक्ष वसन्त मल्लका हकमा विशेषले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादीहरू मधुवनलाल श्रेष्ठ, मधुरलाल सिन्या, रीता वादे श्रेष्ठ, भरतकाजी श्रेष्ठ र लोकेन्द्रमान कर्माचार्यको मुद्दामा पनि विशेषले गरेको फैसलाविरुद्ध आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । बैंकिङ प्रक्रियाविपरीत गएर उनीहरूले ११ लाख ५४ हजार ७ सय ८ रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यो मुद्दामा २०८० फागुन १० गते विशेषले फैसला गरेको थियो ।
आयोगले त्यो ऋण प्रवाहका सम्बन्धमा विभिन्न १२ मुद्दा दायर गरेको थियो । सबै मुद्दामा विशेषले गरेको फैसला कानुनसम्मत नभएको पाइएको भन्दै आयोगले बिहीबार सामूहिक रूपमा नै पुनरावेदन गरेको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- काठमाडौँका निजी विद्यालय र क्याम्पस भोलि बन्द हुने
- गृहमन्त्री लेखकद्वारा पदबाट राजीनामा
- जेनजी प्रदर्शनमा २० जनाको मृत्यु, ३ सय ४७ घाइते
- संसद् भवन घेरे जेनजीले
- बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्दै अघि बढ्यो जेनजी विद्रोह
- भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध पोखरामा पनि जेनजीको प्रदर्शन
- ‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रभाव: बबरमहल–बानेश्वर सडक पूर्णरूपमा ठप्प
- जेनजीको नारा : दुःखी जनता कमाउने, भ्रस्ट नेता रमाउने !
- माइतीघरमा जेनजीको प्रदर्शन शुरु
- एमालेमा प्रतिनिधिलाई पेलेर सबै प्रतिवेदन पारित भएको घोषणा