जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनपनाको सवाल सम्बोधन गराउनका लागि राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाईमा आज भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा डेलीगेसन भएको छ । 

मुक्त हरवाचरवाका माग बुझ्दै भूमि व्यवस्था मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले मुक्त हरवाचरवाको सवाल सम्बोधनका लागि आफू तत्पर रहेको  औल्याउनु भयो ।  राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद सदाद्वारा हस्ताक्षरित माग पत्रमा मन्त्रालयले तयार गरेको हरवाचरवा परिवारको लगत संकलन र परिचयपत्र बितरण निर्देशिका २०८० तत्काल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनुपर्ने, स्थानीय तहको समन्वयमा हरवाचरवाको  तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण शुरु गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

साथै मन्त्रालयबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हरवा चरवा लगत संकलनका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिनुपर्ने, मन्त्रालयबाट हरवाचरवाका लागी शिप विकास, कृषि,पशुपालन र जीविकोपार्जन सहयोगका लागी बजेट बिनियोजन गरिनुपर्ने, हरवाचरवाको पुनस्र्थापनाको लागि विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट अविलम्व पारित गरी हरवाचरवालाई जमिन् र सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था गरीनुपर्ने, बाटो बिस्तारका नाममा, विकासका नाममा र अन्य कारणले भूमिहिन हरवाचरवाहरुको बस्ती विस्थापन तत्काल रोकीनुपर्ने र भूमि आयोगको समन्वयमा भुमि बितरणमा हरवाचरवाहरुलाई प्राथमिकतामा राखीनाका साथै गरिब लक्षित र कृषि बिकास का क्रार्यक्रममा हरवाचरवा परिवारहरुलाई समेटिनुपर्ने माग राखिएको छ । 

निरन्तर सम्वाद तथा छलफलका कारण तत्कालिन सम्माननीय प्रधामन्त्री शेर बहादुर देउवाले २०७९ साल श्रावण २ गते मुक्तिको घोषणा गर्नुभएको थियो । घोषणा पश्चात मधेश प्रदेश सरकारले २०८०/०८१ को निति कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १७९ मार्फत स्थानीय सरकारको समन्वयमा मधेश प्रदेशको सबै जिल्लाहरुमा मुक्त हरवाचरवाको  तथ्यांक संकलन गरी प्रमाणीकरण र परिचयपत्र बितरण गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गर्यो त्यसै गरी ८०/८१ बजेटको  बुँदा नम्बर१७५ मा स्थानीय सरकारको समन्वयमा मधेश प्रदेशका सबै जिल्लामा मुक्त हरवाचरवाका तथ्यााक संकलन गरी प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको घोषणा भयो र त्यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित समेत भयो ।

यही घोषणा को जगमा भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लगत संकलन र परिचयपत्र बितरण सम्बन्धि निर्देशिका २०८० मस्यौदा गरी मन्त्रालय स्तरीय निर्णय गरी .मन्त्रिपरिषदमा पेश भई पारित भएको भन्ने जानकारी सार्वजनिक भयो । तर हालसम्म  त्यो निर्देशिकाका आधारमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढन नसकेको  राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाले बताउनुभएको छ ।