काठमाडौँ । बिरामीलाई मृगौला र कलेजो लगायतका अंग फेर्नु पर्दा  आफन्त र नातेदारबाट मात्रै  दिन पाउने व्यवस्था खारेजी माग गर्दै  सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । 

खेमबहादुर छन्त्याल र कानुनका विद्यार्थीहरु डेविड चौधरी र ओस्निक पौडेलले  निश्चित आफन्त र नातेदारबाट मात्र अंगदान लिन पाइने कानुनी व्यवस्था संविधानमा रहेको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको हो ।  उहाँहरुको रिटमा मानव अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ मा अंगदान लिनका लागि गरिएको बन्देजको व्यवस्था खारेजीको माग गरिएको छ ।  

मानव अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ को दफा १४ (क)मा बिरामीको नजिकको नातेदारले मात्रै अंगदान दिनसक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री र तिनलाई राख्ने बाबुआमा, सौतेनी बाबु, सौतेनी आमा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, ठूलोबुबा, ठूलीआमालाई नजिकको नातेदार मानिएको छ ।  काका, काकी, सानोबाबु, सानीआमा, भतिजा, भतिजी, सासु, ससूरा, जेठाजु, जेठानी, देवरानी, नन्द, देवर, भाउजु, बुहारी, मामा, माइजु, भाञ्जा, भाञ्जी, साला, साली, फूपु, फूपाजु, आमाजु, भदा, भदै, भिनाजु, ज्वाइँ अनि जेठानलाई मात्र नजिकको नातेदार मानिएको छ ।

दायर रिटमा कानुनमा भएको यो व्यवस्थाले परिभाषा बाहेकका आफन्त र शुभचिन्तकबाट मानव अंग आदानप्रदानको अवस्था नरहेको, त्यसले गर्दा बिरामीहरुको बाँच्न पाउने हक हनन भएको उल्लेख गरिएको छ । 

प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने संविधानको धारा ३५ को व्यवस्थासँग ऐनको त्यो प्रावधान बाझिएकाले खारेज हुनुपर्ने निवेदकको माग छ ।  सर्वोच्चले उहाँहरुको रिटमा मंसिर २९ गतेलाई सुनुवाइ तोकेको छ ।