काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत नीति सार्वजनिक गर्दै आर्थिक स्थायित्व, वित्तीय पहुँच, विनियमन र प्रवाहलाई सन्तुलित बनाउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिनुभयो।

गभर्नर पौडेलका अनुसार मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाइएको छ। उहाँका अनुसार, मुद्रास्फीति ५.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने सरकारको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न ब्याजदर, तरलता र कर्जा प्रवाह नीति अनुरूप मिलाइएको छ।

ब्याजदरमा हेरफेर, तरलता व्यवस्थापनमा चासो

गभर्नर पौडेलका अनुसार, बैंक दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत, नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ३ बाट घटाएर २.७५ प्रतिशत बनाइएको छ। ब्याजदर करिडोरको दायरा साघुरिएसँगै, बजारमा थप तरलता विस्तार हुने अपेक्षा लिइएको छ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भएमा राष्ट्र बैंकको ऋणपत्र जारी गरिने पनि नीति निर्देशित छ।

निजी क्षेत्रको कर्जामा १२ प्रतिशतको लक्ष्य

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आगामी वर्ष १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। राष्ट्र बैंकले घर कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड पुर्‍याएको छ भने पहिलो घरको हकमा ८० प्रतिशत कर्जा–मूल्य अनुपात कायम रहने छ।

शेयरबजारका लगानीकर्तालाई राहत

सेयरधितो कर्जासम्बन्धी पुरानो सीमालाई समायोजन गर्दै, एक ग्राहकका लागि कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्‍याइएको छ। यसअघि चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत शेयरधितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरिएको थियो।

विदेशी विनिमय र सटही सुविधा

बाहिर जानुहुने नेपाली नागरिकका लागि मौद्रिक नीतिले सटही सीमा २,५०० अमेरिकी डलरबाट बढाएर ३,००० अमेरिकी डलर पुर्‍याएको छ। यसले वैदेशिक यात्रा र कारोबारमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी पुनरावलोकन

नबढ्दै गएको खराब कर्जाको अवस्था विचार गर्दै, गभर्नर पौडेलले आगामी वर्ष कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी पुनरावलोकन गरिने बताउनुभयो। यो निर्णय बैंकिङ प्रणालीको पारदर्शिता र सुदृढता कायम राख्ने लक्ष्यसाथ गरिएको हो।